शिक्षण: एक छान संपादकीय

भारतात दिले जाणारे शिक्षण हे केवळ पदव्या देणारे कारखाने झाले असून, यापैकी बहुसंख्य कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या 'उत्पादना'चा दर्जा सामान्य आहे, याची जाणीव सरकारला झाली हे महत्त्वाचे आहे. केवळ परदेशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यातही कम्प्युटर क्षेत्रातील कंपन्यांत भारतातून शिक्षण घेतलेल्या 'तंत्रज्ञां'चे वर्चस्व आहे, यातच अभिमान बाळगण्याइतका समाजातील अभिजन वर्गाचा बौद्धिक दर्जा खालावला आहे. साहजिकच या भारतीयांना मिळणारी 'लक्षावधी रुपयांची पॅकेजे' हा देशातील 'दजेर्दार शिक्षणा'चा पुरावा मानला जाऊ लागला आहे! त्यामुळे मूलभूत विज्ञान असो की सामाजिक शास्त्रे; त्यांतील मूलगामी संशोधनाच्या क्षेत्रात किती भारतीय तरुणांनी आपला ठसा उमटवला आहे, हा प्रश्ान्च कोणाला विचारावासा वाटत नाही. 

........

मात्र नियमित परीक्षांव्यतिरिक्त चार लेखी घटक चाचण्या घेण्याच्या सरकारी आदेशामुळे, जवळपास दर महिन्याला मुलांना परीक्षेच्या दडपणातून जावे लागत होते. शिक्षक भारती या संघटनेने या चाचण्यांचे स्वरूप बदलावे यासाठी पाठपुरावा चालविला होता. त्याला यश येऊन, १५ मार्चला सरकारी परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार आता मुख्याध्यापकांच्या सल्ल्याने शिक्षकांना तोंडी, प्रात्यक्षिक, प्रोजेक्ट, निबंध वा तत्सम पद्धत चाचणीसाठी अवलंबता येईल. आता असा दावा केला जात आहे की, २००४ साली घेतलेल्या निर्णयातच घटक चाचणीचे स्वरूप शिक्षकांनी ठरवावे, असे अभिप्रेत होते. पण परिपत्रकातील शब्दयोजनेतून तसे स्पष्ट होत नव्हते असा मुख्याध्यापकांचा दावा आहे. या परिपत्रकाला जे अभिप्रेत होते, ते स्पष्ट करणारे दुसरे परिपत्रक काढण्यास शिक्षण विभागाला सहा वषेर् लागली, यावरून शिक्षणाचे नियंत्रण हे नर्मदेतील गोट्यांच्या हातात कसे आहे हेच सिद्ध होते. शिक्षकी पेशात सध्या वावरणाऱ्या व्यक्तींमध्ये घटक चाचण्या दडपणमुक्त करण्याची 'कल्पकता' कोण निर्माण करणार, हा मोठाच प्रश्ान् आहे. मुलांसाठी शिक्षण आनंददायी करण्याची कुवत आणि इच्छा असलेले शिक्षकही शोधावेच लागतील. तेव्हा हे आव्हानही आता शिक्षकांच्या संघटनांनी स्वीकारावे! 

  

पूर्ण येथे वाचा
सौजन्य: महाराष्ट्र टाइम्स