आपल्याला हे माहीत असावे!

रुस्तुम सुनील तांबे

'पवारांची पंतप्रधानकी' हा लेख 'संवाद' पुरवणीत गेल्या रविवारी प्रकाशित झाला होता. शरद पवारांनी शेतकऱ्यांचे हित केले नाही, असा ठपका त्या लेखात होता. मात्र, शेतीमंत्री या नात्याने पवार यांनी केलेली कर्तबगारी भारतीय शेतकऱ्याचा कधी नव्हे इतका लाभ करून देते आहे, असा युक्तिवाद करणारे पाध्ये-राजवाडे यांच्या लेखाला देण्यात आलेले हे उत्तर.

................

रमेश पाध्ये व अशोक राजवाडे या दुकलीने 'पवारांची पंतप्रधानकी' हा लेख मटात लिहिला आहे. तो शेरेबाजीने भरलेला होता. मात्र, काही ठिकाणी निवडक आकडेवारी आणि संदर्भ देऊन लेखाला विश्वासार्हता आणण्याची फसवा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा खोटेपणा सांगणे गरजेचे आहे.

राजवाडे आणि पाध्ये डाव्या विचारांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. शेतमालाला वाजवी भाव मिळाल्यास महागाई वाढते, पर्यायाने देशातील गरीब जनतेची नाडवणूक होते, असा सिद्धांत पाध्ये यांनी डाव्या विचारांच्या नियतकालिकांमध्ये अनेकदा मांडला आहे. मात्र, लेखक स्वत: माहिती गोळा करणं सोडून कसं खोटं लिहितात, याचं पहिलं उदाहरण पाहा. ''पी. साईनाथ यांनी नमूद केलं आहे. त्यांच्या मते शेतकऱ्याला कापसाचे बियाणे पूवीर् १० रुपये किलोने मिळायचं; पण आता बीटी कॉटन बियाण्यासाठी त्याला किलोला चार हजार मोजावे लागतात. असं बियाणं शेजारच्या आंध्र प्रदेशात निम्म्या किमतीला मिळतं.'' गवताचं बियाणंही दहा रुपये किलोने मिळत नाही. गवताच्या बियाण्यांचे भाव सरासरी ६०-१०० रुपये प्रतिकिलो आहेत. बीटी कापसाचा प्रसार होण्यापूवीर् शेतकरी कापसाचे संकरित बियाणे ४०० रुपये किलोने विकत घ्यायचे. १० रुपये किलो सरकीचा भाव होता. तिचा बियाणे म्हणून क्वचितच वापर व्हायचा. तसेच, सध्या आंध्र व महाराष्ट्रातील शेतकरी बीटी बियाण्यासाठी एकच किंमत मोजत आहेत. आंध्रने कायदा करून बीटी बियाण्याची किंमत ७५० रुपये प्रति पाकीट (४५० ग्रॅम) निश्चित केली. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राने कायदा केला. २००८ च्या खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांनी १ किलो बीटी कापसाच्या बियाण्यासाठी १६६७ रुपये खर्च केले. चार हजार नव्हे. बियाण्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा राज्य सरकारांना असलेला अधिकार त्यांनी वापरला. पवार केंदात शेतीमंत्री असल्याने त्यांनी राज्य सरकारांच्या कामात ढवळाढवळ करावी, असे लेखकांना म्हणायचं आहे का?

लेखक म्हणतात ''आयात कापसाचे उत्पादनशुल्क वाढवून शेतकऱ्यांचे हितसंबध जपावेत. असं पवारांना वाटत नाही.'' कापसावर आयातशुल्क लावल्याने इतर देश स्वस्त कापूस भारतात डम्प करणार नाहीत, याची काळजी घ्यायची जबाबदारी केंद सरकारची आहे. पवार शेतीमंत्री असताना सरकारनं ती व्यवस्थित पार पाडली. पवार शेतीमंत्री असताना कापसाचं विक्रमी उत्पादन तर झालंच आणि विक्रमी निर्यातही (२००७-०८ मध्ये ७.५ दशलक्ष गाठी) झाली. पवार मंत्री झाल्यानंतर कापसाची किमान आधारभूत किंमत ४० टक्क्यांनी वाटून २५०० रुपये क्ंविटल (मिडीयम स्टेपल) झाली. खुल्या बाजारातील दर यापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे २००८-०९ च्या हंगामात 'सीसीआय', 'नाफेड'सारख्या सरकारी संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर कापूसखरेदी करावी लागली. राज्यातील ९० टक्के कापूस या संस्थांनी खरेदी केला. खरेदीचा कालावधी सरकारी संस्थांनी दीड महिन्याने वाढवला. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना ही गोष्ट माहीत आहे. पवारांच्या कारकिदीर्त गव्हाची आधारभूत किंमत ७१, सोयाबीनची ६१, तुरीची ४७, तांदळाची ५५ व उसाची ११ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर कुठल्याही सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमती या प्रमाणात वाढवल्या नाहीत. गव्हाची आयात या चावून चोथा झालेल्या विषयाला या दुकलीने केवळ टीका करण्यासाठी हात घातला आहे. देशात २००५-०६ मध्ये गव्हाचे उत्पादन घटलं. (६९.३५ दशलक्ष टनापर्यंत) गरिबांना सरकार स्वस्तात गहू देतं. तसंच, संकटासाठी बफर साठा करतं. उत्पादनात घट झाल्यानं सरकारी संस्थांना पुरेसा गहू खरेदी करता आला नाही. खासगी कंपन्यांनी चढा दर दिला. यामुळे गहू आयात करावा लागला. त्याच वषीर् जगभर गव्हाची निर्यात करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडला. यामुळे जगभर गव्हाचा भाव कडाडला व चढ्या भावाने आयात करावी लागली. मात्र, आपण प्रथमच गव्हाची आयात केली नाही. त्यापूवीर्ही मान्सूनने दगा दिल्यावर आपण गहू आयात केला होता. पवारांनी पुढच्याच वषीर् गव्हाच्या आधारभूत किमतीत भरघोस वाढ केली. गव्हाचे विक्रमी म्हणजे ७८.५७ दशलक्ष टन उत्पादन झाले. आज सरकारी संस्थांना शेतकऱ्यांकडून विकत घेतलेला माल ठेवायला जागा नाही. सरकारी कंपन्यांनी २००८ मध्ये २२.६ दशलक्ष टन गहू विकत घेऊन विक्रम केला. सरकारी गोदामात गेल्या हंगामात १ मार्चला १५.३ दशलक्ष टन गहू होता. यंदा सरकारी कंपन्या २४ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्याची शक्यता आहे. बाजारपेठेतला दर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली असल्यानं खासगी (कारगिल, आयटीसी) कंपन्या गहू खरेदी करण्याची शक्यता कमी आहे. ही ताजी आकडेवारी देण्यात पाध्ये व राजवाडे यांना काय अडचण होती?

लेखक म्हणतात 'पवारांना शेतकऱ्यांचे कैवारी कसं म्हणावं?' मात्र, त्यांच्या निर्णयांमुळे पवारांची नोंद शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून झाली आहेच. पवार मंत्री झाले तेव्हा शेतकऱ्याला वित्तसंस्था १६ टक्के व्याज आकारून कर्ज देत. तो दर ६ टक्क्यांवर आला आहे. भाजप हा दर ४ टक्क्यांवर आणण्याची भाषा करत आहे. यात पवारांचा काहीच वाटा नाही का? गेल्या वषीर् व्याजदर १४ टक्क्यांवर पोहोचले. त्या काळातही शेतकरी ६ टक्के दराने कर्ज घेत होता. यंदाही घेईल. याचं श्ाेय पंतप्रधान, केंदीय अर्थमंत्री यांच्यासोबत पवारांनाही दिलं पाहिजे. कर्जाची परतफेड करता आली नाही. म्हणून लाखो शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे शक्य नव्हतं. त्यांना सावकारांचा आसरा घ्यावा लागत होता. जमिनी सावकारांच्या घशात जात होत्या. ते आत्महत्या करत होते. (टाटा समाजविज्ञान संस्थेने हायकोर्टाच्या आदेशावरून केलेल्या अभ्यासात ही गोष्ट स्पष्ट झाली.) पवारांच्या पुढाकाराने कर्जमाफी झाल्याने वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेण्याचा मार्ग खुला झाला. त्याचे अनुकूल परिणाम येणाऱ्या दिवसात दिसतीलच. पवारांच्या काळात तेलबिया, डाळी, कापूस, साखर, गहू आणि भाताचे विक्रमी उत्पादन झाले.

जगभर अन्नधान्याचे भाव २००८ मध्ये गगनाला भिडले. आफ्रिक्रा खंडात काही देशांमध्ये अन्नधान्यावरून दंगे झाले. जगात गव्हाचा ठोक भाव २४ रुपये किलो असताना देशात तो १२ रुपये होते. जगभर लोकांचा खिसा धान्याच्या किमती वाढल्याने रिकामा होत असताना भारतात लोक निम्म्याहून दराने भात खरेदी करत होते. हे केवळ २००७-०८ च्या हंगामात विक्रमी उत्पादन झाल्याने शक्य झाले. पवारांकडे ग्राहक संरक्षण खातेही आहे. त्यांनी ग्राहक व शेतकरी अशा दोघांनाही खूष ठेवण्याची अवघड गोष्ट शक्य केली.

यावरून पवारांनी कुशलतेने शेतीखाते सांभाळले हे सिद्ध होतं. अन्य राज्यांमधील शेतकरी व बहुजन समाजाचे नेते पवारांबद्दल गौरवोद्गार काढतात, यातच सर्व काही आले. मात्र, काही मराठी माणसांना, त्यातही शहरी मध्यमवर्गाच्या प्रतिनिधींना हे पाहवत नाही. पवारांच्या यशाची पाटी पुसण्याच्या केविलवाणा प्रयत्न ते करतात. या पढीक विद्वानांना ना देशाच्या राजकारणाची जाण आहे, ना पवारांच्या राजकारणाची.

शरद पवार वारसा सांगतात, नेहरू आणि यशवंतराव चव्हाणांचा. या दोन्ही नेत्यांनी राजघराण्यांना लोकशाहीत वा सत्ताकाराणात फार स्थान दिलं नाही. पवार काँगेसमध्ये असताना हेच राजकारण करत होते. पण बहुजन समाजाच्या नेत्याला राष्ट्रीय राजकारणात नामोहरम करण्याच्या काँग्रेसच्या धोरणामुळे पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करावी लागली. त्यामुळे मराठा समाजाला केंदस्थानी ठेवून राजकारण करणं त्यांना भाग पडलं. मराठा सेवासंघाचे नेते पुरुषोत्तम खेडेकर, 'शिवधर्मा'ची घटना लिहिणारे आ.ह. साळुंखे वा विनायक मेटे यांच्यापेक्षा मराठा समूहाचं नेतृत्व शरद पवारांच्या होती असणं केव्हाही श्ाेयस्कर आहे. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर असो किंवा मंडल आयोगाच्या शिफारसी अन्य मागासांना लागू करण्याचा विषय असो वा भटक्या-विमुक्त जातिसमूहाचे प्रश्ान् असोत, महिला धोरण असो पवारांची भूमिका पुरोगामी राहिली आहे.

तथाकथित राष्ट्रीय पक्षांनी बहुजन समाजातील, विशेषत: शेतकरी वर्गातील नेतृत्वाला राष्ट्रीय पातळीवर स्थान देण्याचं नाकारल्याने विचारधारेचं राजकारण मागे पडलं. परिणामी विविध समूहांच्या राजकीय आकांक्षांना सामावणारे नवे पक्ष निर्माण झाले. मायावती, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद हे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत याच कारणामुळे येतात. महाराष्ट्रातून शरद पवारांचं नाव पुढे येते. निवडणूक निकालानंतर कोणती समीकरणे तयार होतात, यावर काँग्रेस आणि भाजपची मदार आहे. पवार पंतप्रधान व्हावेत की न व्हावेत वा होतील की नाही होणार हा मुद्दाच नाही. दिल्लीच्या राजकाण्राात पवारांचे हात मजबूत करा हे मराठी मतदारांना, त्यातही मराठा समाजाला सांगण्यासाठी पवार पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असल्याची घोषणा त्यांच्या पक्षाला करावीच लागते.

इंदिरा गांधींनी मानसिक असुरक्षितेमुळे आणीबाणी लादली. तरीही त्या पंतप्रधानपदाच्या सवोर्त्तम लायक उमेदवार होत्या, याबाबत बहुतेक सर्व विद्वानांचं एकमत होतं. राजीव गांधी बोफोर्स प्रकरणात निदोर्ष ठरले. मात्र क्वात्रोचीला सुप्रीम कोर्टाने दोषमुक्त केलं नाही. क्वात्रोची आणि राजीव-सोनिया गांधी यांची मैत्री जगजाहीर आहे. मात्र, या कारणामुळे राजीव वा सोनिया पंतप्रधानपदाला लायक नाहीत; असा युक्तिवाद कोणी करत नाही. राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेल्या प्रत्येक पैलवानाच्या अंगाला माती लागतेच. पण शेतकरी वा बहुजन समाजातील नेता पंतप्रधानकीच्या शर्यतीत उतरला की काहींचा पोटशूळ उठतो. काँग्रेस हायकमांडने इंदिरा गांधींच्या काळात डाव्या विचारांच्या काही विद्वानांना यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार इत्यादी नेत्यांच्या विरोधात लिखाण करण्याची सुपारी दिली होती. रशियातला कम्युनिझम संपला. चीन नावापुरता कम्युनिस्ट राहिला. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची समाजवादी भाषा अमेरिका करायला लागली. काँग्रेसची हायकमांडही बदलली. मात्र, विद्वानांना या बदलाची चाहूल लागलेली नाही. जुन्याच सुपारीला जागून ते आजही लिखाण करत असतात.

courtesy: Maharashtra Times http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4390124.cms